Chhattishgarh : विजन के साथ विकास को नए पंख लगाने वाला बजट

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का पहला पेपरलेस बजट आज वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने सदन में प्रस्तुत किया। वित्तमंत्री ने रेवेन्यू सरप्लस वाला बजट पेश किया है इस बजट में किसी भी तरह के नए कर का प्रावधान नहीं किया गया है। बजट में छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत अगले 5 सालों में जीडीपी को दोगुना करने के साथ ही गरीब, युवा, अन्नदाता व महिलाओं को ध्यान में रखकर एक नए विजन के साथ बजट पेश किया गया। बजट में टैक्स की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई। बजट को छत्तीसगढ़ के विकास को नए पंख लगाने का विजन रखकर तैयार किया गया है। इसमें राज्य को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है।

बजट में 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है। वित्तमंत्री श्री चौधरी ने ज्ञान (जीवायएएन) को गरीब, युवा, अन्नदाता व महिलाओं से जोड़कर सबके विकास का एक मॉडल भी प्रस्तुत किया और इसके बारे में विस्तार से समझाया भी। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, युवा व महिलाओं प्रदेश की भाजपा सरकार के केन्द्र में हैं। उन्होंने पिछली सरकार के ऑफ लाइन रायल्टी के तरीके को खत्म कर ऑनलाइन रायल्टी जमा करने का ऐलान किया। विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्धि के लिए 266 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20 फीसद की वृद्धि की गई है। बजट में 20 फीसद कैपेक्स वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

वित्तमंत्री ने कहा कि प्राकृति संसाधनों के लाभ का समान वितरण आमजन के हित में है। ईको टूरिज्म के लिए रोडमैप तैयार करने की भी बात उन्होंने कही। सरकार की क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ ही उन्होंने पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देने और प्रायवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का भी ऐलान किया। साथ ही बस्तर और सरगुजा क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने की भी बात कही। बस्तर में लघु वनोपज के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों की स्थापना होगी। वहीं रायपुर और भिलाई के आसपास के इलाकों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा। बजट में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए दिल्ली के 65 सीटर यूथ हॉस्टल को 200 सीटर किया जाएगा। इसके साथ ही 5 वर्षों तक नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। बजट में फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वहीं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने 5000 करोड़, ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसी तरह बजट 2024 में सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड़, सिंचाई का रकबा बढ़ाने 3000 करोड़, केलो परियोजना के नगर निर्माण के लिए 100 करोड़, सिंचाई बांधों की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ व स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के लिए 561 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट में 70 फीसद की वृद्धि करते हुए अब इसे 70 हजार 539 करोड़ का कर दिया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2887 करोड़, सड़कों के लिए 841 करोड़ और कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ रखे गए हैं। पूंजीगति व्यय में 20 फीसद की वृद्धि की गई है। बजट भाषण में श्री चौधरी ने बस्तर और सरगुजा के बीच एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की भी बात कही। वहीं बस्तर लघु वनोपज को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का भी ऐलान किया। दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़, श्रीरामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ रूपए का प्रावधान है। कुनकुनरी में कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की भी बात बजट भाषण में वित्तमंत्री ने कही।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजीगत में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी। हमारी जीडीपी में अभी भी सेवा क्षेत्रों का योगदान 31 फीसद है इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में हमने 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब 8369 करोड़ का प्रावधान अब कर रहे हैं। कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ व नल जल योजना के लिए 4, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं राज्य में 6 नए आयुर्वेदिक औषधायल खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल युवा रत्न सम्मान दिया जाएगा। बजट में उन्होंने छत्तीसगढ़ आदिभाषा परिषद के गठन की भी घोषणा की। नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए 1002 करोड़ और विधवा दिव्यांग पेंशन के लिए 100 करोड़ का भी प्रावधान किया गया है। बजट में 16 हजार 292 करोड़ के वित्तीय घाटे का अनुमान है।

वित्तमंत्री ने कहा कि नया रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा। कोरबा, रायगढ़, उरला व सिलतरा जैसे क्षेत्रों में उद्योगों को और आगे बढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में एडवायजरी काउंसिल का गठन किया जाएगा। बजट में प्रदेश में अधो संरचना विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 8 317 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह प्रदेश के सभी एयरपोर्ट में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 करोड रुपए, कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण को तीव्र गति से करने के लिए 300 करोड़, अधो संरचना विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 8 317 करोड रुपए व कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण को तीव्र गति से करने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।